Some abbreviations used on social media

These terms are nowadays commonly used :

1. GOAT - Greatest Of All Time 2. FOMO - Fear Of Missing Out 3. YOLO - You Only Live Once 4. IYKYK - If You Know, You Know 5. TL;DR - Too Long; Didn't Read 6. POV - Point Of View 7. NGL - Not Gonna Lie 100 8. TBH - To Be Honest 9. SMH - Shaking My Head 10. IMO - In My Opinion 11. ICYMI - In Case You Missed It 12. OOTD - Outfit Of The Day 13. GRWM - Get Ready With Me 14. AFK - Away From Keyboard 15. FR - For Real 16. NO CAP - No Lie 17. CAP - A Lie 18. FLEX - Show Off

19. FYI - For Your Information 20. VIRAL - Spreading Rapidly

Full form of IIP. IIP का मतलब

 

   IIP means Index of Industrial Production

IIP का विस्तृत रुप - औद्योगिक उत्पाद सूचकांक


IIP का विस्तृत रुप - औद्योगिक उत्पाद सूचकांक

IIP का अर्थ -
देश में, एक विशेष समय सीमा के भीतर औद्योगिक उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को  IIP द्वारा मापा जाता है। इसका आंकलन भारत में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO अर्थात Central Statistics Office द्वारा प्रति माह किया जाता है। CSO, MOSP (Ministry of Statistics & Programme Implementation) के अधीन कार्य करता है। IIP के माध्यम से औद्योगिक उत्पादों के एक समूह में शामिल वस्तुओं के उत्पादन में छोटी अवधि में हो रही घटत-बढ़त को दर्शाया जाता है।
भारत सरकार ने हाल ही में IIP का आधार वर्ष 2004-05 से बदल कर 2022-23 किया है। आधार वर्ष का मूल्य सदैव 100 होता है। अतः यदि एक वर्ष में IIP 110 है तो इसका अर्थ यह हुआ कि देश में 2004-05 के मुकाबले 10%  ज्यादा औद्योगिक उत्पादन हुआ है।

IIP के मुख्य घटक - 

IIP के तीन घटक हैं - 1. खदानों का उत्पादन या Mining Production 2. निर्माण या Manufacturing Production 3. विद्युत या Electricity Production.

 IIP में खदान उत्पादन की 29 वस्तुएं, विनिर्माण क्षेत्र की 809 वस्तुएं व विद्युत क्षेत्र (1) मिला कर कुल 839 वस्तुएं सम्मिलित हैं। जिनका भार पूरे IIP में  क्रमशः 14.4%,77.6% व 8% है।

IIP का महत्व- 

▪️ आईआईपी देश की सरकार व नीतिकारों को आर्थिक नीतियां बनाने व उन्हें लागू करने में सहायक है।

▪️ आईआईपी द्वारा देश की आर्थिक वृद्धि और विकास की स्थिति पता चलती है।

▪️ इसके माध्यम से बड़े उद्योगों में निवेश करने वाले लोगों को किन उद्योगों में निवेश करना लाभदायक रहेगा, यह निर्णय लेने में मदद करता है।

FSSAI full form in Hindi

FSSAI full form is Food Safety & Standards Authority of India
FSSAI अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

FSSAI भारत में पैक्ड प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और पौष्टिकता की जांच व उन पर नियंत्रण करने वाली सर्वोच्च संस्था है।

FSSAI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय Ministry of Health & Family Welfare के अधीन कार्य करता है।

FSSAI क्या करता है ?

अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है कि हम जो भोजन करते हैं वह स्वादिष्ट तो हो साथ में शुद्ध, पौष्टिक और मिलावट रहित भी हो।

FSSAI ने जुलाई 2027 से सभी खाद्य विगन उत्पादों के पैकेट पर vegan लोगो दिखाना अनिवार्य कर दिया है। यह लोगो सिर्फ FSSAI द्वारा स्वीकृत खाद्य उत्पाद ही उपयोग कर सकेंगे।

VEGAN उत्पाद वे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें दूध और दूध से बने अन्य डेयरी उत्पादों, दही, पनीर आदि का इस्तेमाल नहीं होता है। इनमें पशुओं से नहीं केवल पौधों से निर्मित उत्पाद ही शामिल होते हैं।

एफएसएसएआई ने एक और निर्देश जारी किया है कि अब से होटलों दुकानों में कोई भी भोजन या नाश्ता अखबार में लपेटकर नहीं दिया जा सकता है।

FSSAI ने एक और आदेश जारी कर खाद्य पदार्थो की पैकेजिंग में धातु की स्टेपल पिन के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है क्योंकि कई बार ये पिनें खाद्य पदार्थों में गिरकर लोगों के शरीर में पहुंच जाती है।

GI TAG full form in Hindi

 G I का मतलब Geographical Indication tag.

                        

   GI टैग logo

जब कोई स्थान और वहां बहुतायत से मिलने वाली या बनने वाली वस्तु का आपस में घनिष्ठ संबंध हो जाता है तो ऐसी वस्तु को GI tag देकर उस वस्तु और स्थान की महत्ता को सुरक्षित किया जाता है।

जैसे दार्जलिंग का नाम चाय के साथ, कोल्हापुर का नाम चप्पल के साथ जुड़ गया। 

GI टैग मिलने से उन उत्पादों को एक विशिष्ट पहचान मिलती है साथ ही उसकी प्रमाणिकता का पुष्टिकरण होता है। GI टैग मिलने से उत्पादों को दुनिया के प्रत्येक कोने में पहुंचाने और अधिक मूल्य दिलाने में मदद मिलती है।

ये टैग किन वस्तुओं को मिल सकता है ?

GI टैग किसी खाद्य वस्तु, दैनिक उपयोग वाली वस्तु जैसे चप्पल, कपड़े ,चाय, फल और मेवे और कोई अन्य वस्तु को मिल सकता है।

भारत में GI टैग किस एक्ट के अंतर्गत आता है ?

भारत में GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, 1999 के अंतर्गत आता है और भारत सरकार इस एक्ट के नियमों के हिसाब से GI TAG देती है।

GI टैग में कितनी वस्तुएं हैं ?

मार्च  2029 तक भारत में 822 वस्तुओं को GI tag मिल चुका है और आगे यह संख्या बढ़ती रहेगी। 

सबसे पहला टैग किस वस्तु को मिला था? 

सबसे पहला टैग भारत में दार्जलिंग की चाय को 2004 में मिला था।

सबसे अधिक GI TAG किस राज्य के पास है ?

उत्तर प्रदेश के पास सबसे अधिक GI TAG वाले 77 उत्पाद हैं। दूसरे नंबर पर तमिल नाडु आता है

GI tag का मुख्यालय कहां है?

चेन्नई तमिल नाडु में GI tag का मुख्यालय है।

दुनिया का पहला GI TAG वाला उत्पाद कौनसा है ?

ROCKFORT CHEES रोकफोर्ट पनीर जो फ्रांस का एक उत्पाद है, उसे 1955 में पहला GI TAG मिला था।

GI टैग किसी व्यक्ति को मिल सकता है ?

इसका उत्तर है, नहीं।

 GI टैग किसी संस्था, संगठन या राज्य और केंद्र सरकार को ही मिलता है।

GI टैग एक तरह से किसी खास नाम पर अपने अधिकार जैसा है। यह 10 वर्ष के लिए वैध रहता है। दस वर्ष बाद पुनः इसको नवीनीकरण करवाना होता है। यदि नहीं कराया तो दूसरा कोई भी उसका दुरुपयोग कर सकता है।

OPEC full form in Hindi

   

                       LOGO
  

 OPEC - Organisation of Petroleum Exporting Countries.
प्रमुख तेल उत्पादक देशों का समूह

स्थापना वर्ष : सन् 2016. 

इससे पहले सितंबर 1960 में OPEC की शुरुआत बगदाद में ईरान ,इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने की थी। अभी ओपेक में 12 देश हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं-

• मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) : ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात।
• संयुक्त अरब अमीरात 01मई 2026 से OPEC और OPEC+से अलग हो रहा है।
अफ्रीका : अल्जीरिया, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, लीबिया, नाइजीरिया।
दक्षिण अमेरिका : वेनेजुएला।

 OPEC+में 11 और देश शामिल हैं। इससे गैर-OPEC देश भी वैश्विक तेल नीति में भाग लेते हैं। यह गठबंधन दुनिया के 41% कच्चे तेल का उत्पादन नियंत्रित करता है। हाल ही में OPEC के 8 देशों ने सितंबर 2025 से उत्पादन 5,47,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने का फैसला किया है।

विश्व का करीब 80% तेल OPEC देशों के पास है

ओपेक का मुख्यालय कहां है ?

OPEC का मुख्यालय ऑस्ट्रिया, वियना में है।

OPEC+ समूह में कौनसे देश हैं ?

ओपेक+संगठन में कुल 11सदस्य देश हैं। ये सभी देश तेल उत्पादन नहीं करते हैं लेकिन तेल उत्पादन, इसकी कीमत आदि निर्धारित करने में इन देशों का सहयोग OPEC लेता है।

OPEC+के 11सदस्य देश हैं -

अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, ब्राजील, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान।

यूएई का OPEC संगठन से अलग होने के क्या कारण हैं ? 

UAE संयुक्त अरब अमीरात ओपेक का बहुत पुराना और एक अहम सदस्य रहा है। खाड़ी के तेल उत्पादक देशों में यह तीसरा सबसे बड़ा देश है।अब इसने OPEC और OPEC+ से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है।

उसका फैसला 01मई 2026 से लागू माना जायेगा।

यूएई ने ओपेक छोड़ने का कारण ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से विश्व में तेल,पेट्रोलियम पदार्थो और एलपीजी की कीमतें बढ़ने को बताया है।

यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहैल अल मजरूई (Suhail Al Mazrouei) ने कहा कि  ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध से तेल की कीमतें अस्थिर हो गई हैं और सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है अतः भविष्य में वह तेल की कीमतें स्थिर रखना चाहता है और तेल उत्पादन बढ़ा कर इसमें मदद करेगा।

CPI full form in Hindi

 CPI -CPI Stands for Consumer Price Index

हिन्दी में CPI का मतलब - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

इंग्लिश में CPI का अर्थ - Consumer Price Index

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का सरल। शब्दों में अर्थ है कि जो कीमत किसी वस्तु खरीदने के लिए आम जन भुगतान करते हैं, वह CPI कहलाती है।

CPI के आंकड़े कौनसा विभाग जारी करता है ?

भारत में सीपीआई के आंकड़े "सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MoSPI  (Ministry of Statistics and Programme Implementation of India) द्वारा प्रत्येक माह की 12तारीख या अगले कार्यदिवस पर शाम को 4.00 बजे जारी होते हैं।

दिनांक 21 अक्टूबर 2020 से CPI (I W) 

का बेस ईयर 2001 से बदल कर 2016 किया गया था। अब केंद्र ने CPI का आधार वर्ष 2024 कर दिया है।

साथ ही CPI 2024 के अंतर्गत महंगाई के आंकड़े तीन स्तर पर जारी होंगे। ग्रामीण, शहरी व सम्मिलित।

अब से सीपीआई के आंकड़े देश के साथ अलग-अलग राज्यों के लिए भी जारी होंगे।

यह बदलाव श्रम ब्यूरो द्वारा किया गया। ज्ञात हो, श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour & Employment के अधीन कार्य करता है।

श्रम ब्यूरो द्वारा अब यह तय किया गया है कि CPI (IW) का आधार वर्ष हर 5 साल में बदला जाएगा।

बाजार की स्थिति और उपभोक्ता की पसंद- नापसन्द के आधार पर सीपीआई का निर्धारण किया जाएगा।

सीपीआई के बेस ईयर में बदलाव का सीधा लाभ पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारी एवं फैक्ट्री वर्कर्स को होगा। 

CPI में यह  बदलाव CPI for Industrial Workers CPI (IW) में किया गया है।

CPI मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं:

1. 

1. औद्योगिक श्रमिकों (Industrial Workers-IW) के लिये CPI 
2. कृषि मज़दूर (Agricultural Labourer-AL) के लिये CPI
3. ग्रामीण मज़दूर (Rural Labourer-RL) के लिये CPI
4. CPI (ग्रामीण/शहरी/संयुक्त)

 

Full form of WPI

WPI (Whole Sale Price Index) 

हिंदी में - थोक मूल्य सूचकांक

1. थोक मूल्य सूचकांक WPI की व्याख्या सीधे शब्दों में की जाए तो यह वह कीमत होती है जो थोक बाजार में एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से वसूलता है.
2. 
   
3.  WPI का आंकलन प्रति सप्ताह ऑफिस ऑफ़ इकॉनामिक एडवाइजर करती है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है.WPI की गणना के लिए
4. एक base year (आधार वर्ष) तय किया जाता है जो फिलहाल 2011-12 है. इसको बदलकर अब 2022-23 किया जा रहा है।
5.  इस गणना में कुल 697 वस्तुएं सम्मिलित हैं,  इन सभी को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता हैं:–

• 1.प्राथमिक वस्तु (primary articles):— दाल, चावल, सब्जियाँ इत्यादि. इसका वेटेज 22.62% है.
• 
  
• 2. निर्माण उत्पाद (manufactured articles):—पेय पदार्थ,तम्बाकू व इससे निर्मित उत्पाद,लकड़ी व इससे निर्मित सामान,रासायनिक उत्पाद, धातु उत्पाद, खाद्य उत्पाद, कपड़े,कागज व इससे निर्मित उत्पादन, रबर और इससे निर्मित उत्पाद. इसका वेटेज सबसे ज्यादा 64.23% है.
• 
  
• 3. इंधन (तेल, बिजली, कोयला) :--- इसका वेटेज 13.15% है.

रासायनिक उत्पाद में कार्बन और उसके यौगिक, एसिड, सोडा, सोडा ऐश, ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड आदि आते हैं.

खाद्येत्तर वस्तुओं में- रुई, जूट, ऊन, सिल्क, फाइबर आदि आते हैं.

WPI की सूची में उन वस्तुओं को ऊपर

 रखा जाता है जिनके prices महत्त्वपूर्ण हैं. उदाहरण के लिए, WPI प्राथमिक वस्तु में सर्वप्रथम खाद्य वस्तुएँ (दाल-चावल आदि) फिर खाद्येत्तर …फिर जाकर खनिज के prices-level को रखा जाता है. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि खाद्य वस्तुओं के दाम को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है. यह प्राथमिकता, उपभोक्ताओं के द्वारा किसी विशेष वस्तु पर किये जा रहे खर्च पर निर्भर करता है. जिस प्रकार की वस्तु पर अधिक खर्च किया जाता है,के वह सूची में ऊपर दिखेगा और कम उपयोगी वस्तुओं के वर्ग का नाम नीचे आएगा.
2012 तक सरकार द्वारा जारी मुद्रा- स्फीति के आंकड़े WPI पर ही आधारित होते थे लेकिन 2013 से मुद्रा-स्फीति का आंकलन CPI के आधार पर निर्धारित होता है.

WPI कैसे निकाला जाता है ?

WPI निकालने के लिए बेस ईयर की सहायता ली जाती है। सन् 2017 से WPI मापने के आधार वर्ष 2011-12 है. अब मान लें आपको दालों का WPI पता करना है. इसके लिए सन् 2011-12 के दौरान दालों की कीमतें जानना होगी. मान लीजिए उस समय दालों की कीमत 40 रुपये प्रति किलो थी. अभी 2020 में यह बढ़कर 90 रुपये प्रति किलो हो गई तो मूल्य में बढ़ोतरी 50 रुपये प्रति किलो हुई. इसे हमको प्रतिशत के रूप में बदलना होगा.

40 रुपये पर 50 रुपए की वृद्धि

100 रुपये पर 125 रुपये की वृद्धि

अतः WPI 100 + 125 =225 

दालों के लिए सन् 2020 में WPI 225 है.

15 जून 2026 से सरकार प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI लागू करने जा रही है. अगले 5सालों में यह WPI की जगह प्रयुक्त किया जाएगा.

PPI में पहली बार वस्तुओं के साथ, बैंकिंग और रेलवे जैसी सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा. इसका आधार वर्ष 2022-23 होगा. इसके अलावा PPI में सौर और पवन ऊर्जा जैसे नए उत्पाद भी शामिल किए जाएंगे.