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| NOTA बटन का लोगो |
"नन ऑफ़ द अबोव" यानि कि "इनमें से कोई नहीं"
आजकल चुनाव में राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के अलावा वोटर को एक और विकल्प उपलब्ध कराया गया है NOTA नोटा। नोटा मतलब "इनमें से कोई नहीं"। जब चुनाव लड़ रहे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार वोटर को पसंद नहीं आता है ,उस स्थिति में वोटर नोटा बटन का इस्तेमाल कर सकता है।
नोटा का उपयोग सबसे पहले 2009 में किया गया। स्थानीय निकाय चुनाव में मतदाताओं को नोटा विकल्प उपलब्ध कराने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना। इसके बाद एक NGO "पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज" नोटा के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। जिस पर सन् 2013 में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM में नोटा बटन लगाने के आदेश दिए। फिर सन् 2013 मेंं नोटा बटन को पूरे देेेश में लागू हुुुआ।
मशीन में NOTA का बटन गुलाबी रंग का होता है।
वोटों की गिनती के समय नोटा को मिले वोटों को भी गिना जाता है। नोटा को मिले वोटों को निरस्त वोट की श्रेणी में रखा जाता है।
नोटा बटन की जरूरत क्यों पड़ी ?
जब नोटा सुविधा नहीं थी तब वोटर चुनाव में खड़े उम्मीदवारों से निराश हो कर मतदान नहीं करके अपना गुस्सा प्रकट करता था। लेकिन जब वोटों की गिनती होती थी तो सर्वाधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी बन जाता था। इस तरह वोट न देने वाले मतदाता का गुस्सा ओर वोट दोनों बेकार हो जाते थे। इसके समाधान के लिए नोटा बटन का विकल्प शामिल किया गया।
यदि नोटा को सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार से अधिक मत मिल जाते हैं तो भी वही उम्मीदवार विजयी माना जायेगा।लोकसभा, विधानसभा ओर नगर निकाय चुनावों में नोटा का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन चुनाव परिणाम पर इसका प्रभाव न होने से कई देशों ने इसको हटा दिया। रूस ने 2006 में नोटा को हटा दिया। पाकिस्तान में भी पहले नोटा का प्रावधान था पर 2013 के बाद इसे हटा दिया गया।
जानकारों के अनुसार जनप्रतिनिधत्व कानून1951 में संशोधन करके यह प्रावधान किया जाय कि यदि किसी चुनाव में नोटा को बहुमत मिलता है तो चुनाव रद्द करने के साथ अन्य उम्मीदवारों को कुछ वर्ष तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाये।
भारत, ग्रीस, यूक्रेन, स्पेन और कोलंबिया में नोटा व्यवस्था मौजूद है।
मशीन में NOTA का बटन गुलाबी रंग का होता है।
वोटों की गिनती के समय नोटा को मिले वोटों को भी गिना जाता है। नोटा को मिले वोटों को निरस्त वोट की श्रेणी में रखा जाता है।
नोटा बटन की जरूरत क्यों पड़ी ?
जब नोटा सुविधा नहीं थी तब वोटर चुनाव में खड़े उम्मीदवारों से निराश हो कर मतदान नहीं करके अपना गुस्सा प्रकट करता था। लेकिन जब वोटों की गिनती होती थी तो सर्वाधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी बन जाता था। इस तरह वोट न देने वाले मतदाता का गुस्सा ओर वोट दोनों बेकार हो जाते थे। इसके समाधान के लिए नोटा बटन का विकल्प शामिल किया गया।
यदि नोटा को सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार से अधिक मत मिल जाते हैं तो भी वही उम्मीदवार विजयी माना जायेगा।लोकसभा, विधानसभा ओर नगर निकाय चुनावों में नोटा का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन चुनाव परिणाम पर इसका प्रभाव न होने से कई देशों ने इसको हटा दिया। रूस ने 2006 में नोटा को हटा दिया। पाकिस्तान में भी पहले नोटा का प्रावधान था पर 2013 के बाद इसे हटा दिया गया।
जानकारों के अनुसार जनप्रतिनिधत्व कानून1951 में संशोधन करके यह प्रावधान किया जाय कि यदि किसी चुनाव में नोटा को बहुमत मिलता है तो चुनाव रद्द करने के साथ अन्य उम्मीदवारों को कुछ वर्ष तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाये।
भारत, ग्रीस, यूक्रेन, स्पेन और कोलंबिया में नोटा व्यवस्था मौजूद है।
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